Monday, March 16, 2015

Akhil Bharatheeya Karyakarini announced,Resolution no 1,Welcoming the International Yoga Day,ABPS Resolution 2 : Education in Mother Language Akhil Bharatheeya Karyakarini announced by Mananeeya Suresh (Bhayyaji) Joshi in the Akhil Bharatheeya Prathinidhi Sabha held at Nagpur on 15 March 2015. Sarakaryavah/General Secretary – Suresh Bhaiyyaji Joshi Sahasarakaryavah/Joint Gen Sec – Suresh Soni Sahasarakaryavah/Joint Gen Sec – Dattatreya Hosabale Sahasarakaryavah/Joint Gen Sec – Dr Krishna Gopal Sahasarakaryavah /Joint Gen Sec- Bhagaiah Akhil Bharatiya Boudhik Pramukh- Swanta Ranjan Akhil Bharatiya Saha Boudhik Pramukh- Mukunda Akhil Bharatiya Sharirik Pramukh- Sunil Kulakarni Akhil Bharatiya Sah Sharirik Pramukh- Jagadish Prasad Akhil Bharatiya Sampark Pramukh- Prof. Aniruddh Deshapande Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh- Arun Kumar Akhil Bharatiya Sah Sampark Pramukh – Sunil Deshapande Akhil Bharatiya Seva Pramukh – Suhas Hiremath Akhil Bharatiya Saha Seva Pramukh -Ajith Mahapatra Akhil Bharatiya Saha Seva Pramukh -Gunavanth Kothari Akhil Bharatiya Vyavastha Pramukh- Mangesh Bhende Akhil Bharatiya Saha Vyavastha Pramukh- Anil Oak Akhil Bharatiya Prachar Pramukh- Dr Manmohan Vaidya Akhil Bharatiya Saha Prachar Pramukh -J Nanda Kumar Akhil Bharatiya Pracharak Pramukh – Suresh Chandra Akhil Bharatiya Saha Pracharak Pramukh- Vinod Kumar Akhil Bharatiya Saha Pracharak Pramukh – Advaith Charan Members, Central Executive Council: 1. Madhubhai Kulakarni, 2. Shankar Lal, 3. Dr Dinesh, 4. Mukunda Rao Panashikar, 5. Indresh Kumar, 6. Sunilpad Goswamy 7. Ashok Bheri 8. Hastimal 9. Sankal Chandra Bagrecha 10. Mahavir 11. R Vanyarajan 12. V Nagraj 13. Dr. Jayanthibhai Phadesia 14. Ashok Soni 15. Dr. Bhagavati Prakash 16. Bajarangalal Gupta 17. Darshan Lal Aroda, 18. Dr. Devendra Prathap Singh 19. Siddhanath Singh 20. Ajay Kumar Nandi 21. Aseema Kumar Datta Invited Members; Central Executive Council: Balakrishna Tripathi, Sethu Madhavan, Madan Das Devi राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नागपुर में संपन्न अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 2015 में पारित प्रस्ताव प्रस्ताव क्र १ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का स्वागत संयुक्त राष्ट्र की ६९वीं महासभा द्वारा प्रति वर्ष २१ जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा से सभी भारतीय, भारतवंशी व दुनिया के लाखों योग-प्रेमी अतीव आनंद तथा अपार गौरव का अनुभव कर रहे हैं। यह अत्यंत हर्ष की बात है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने २७ सितम्बर २०१४ को संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अपने सम्बोधन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो प्रस्ताव रखा उसे अभूतपूर्व समर्थन मिला| नेपाल ने तुरंत इसका स्वागत किया| १७५ सभासद देश इसके सह-प्रस्तावक बनें तथा तीन महीने से कम समय में ११ दिसम्बर २०१४ को बिना मतदान के, आम सहमति से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया । अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है कि योग भारतीय सभ्यता की विश्व को देन है। 'युज' धातु से बने योग शब्द का अर्थ है जोड़ना तथा समाधि। योग केवल शारीरिक व्यायाम तक सीमित नहीं है, महर्षि पतंजलि जैसे ऋषियों के अनुसार यह शरीर मन, बुद्धि और आत्मा को जोड़ने की समग्र जीवन पद्धति है। शास्त्रों में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:', ‘मनः प्रशमनोपायः योगः’ तथा ‘समत्वं योग उच्यते’ आदि विविध प्रकार से योग की व्याख्या की गयी है, जिसे अपनाकर व्यक्ति शान्त व निरामय जीवन का अनुभव करता है। योग का अनुसरण कर संतुलित तथा प्रकृति से सुसंगत जीवन जीने का प्रयास करने वालों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसमें दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों के सामान्य व्यक्ति से लेकर प्रसिद्ध व्यक्तियों, उद्यमियों तथा राजनयिकों आदि का समावेश है। विश्वभर में योग का प्रसार करने के लिए अनेक संतों, योगाचार्यों तथा योग प्रशिक्षकों ने अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी महानुभावों के प्रति प्रतिनिधि सभा कृतज्ञता व्यक्त करती है। समस्त योग-प्रेमी जनता का कर्तव्य है कि दुनिया के कोने कोने में योग का सन्देश प्रसारित करे। अ. भा. प्रतिनिधि सभा भारतीय राजनयिकों, सहप्रस्तावक व प्रस्ताव के समर्थन में बोलनेवाले सदस्य देशों तथा संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों का अभिनन्दन करती है जिन्होंने इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को स्वीकृत कराने में योगदान दिया। प्रतिनिधि सभा का यह विश्वास है कि योग दिवस मनाने व योगाधारित एकात्म जीवन शैली को स्वीकार करने से सर्वत्र वास्तविक सौहार्द तथा वैश्विक एकता का वातावरण बनेगा। अ.भा. प्रतिनिधि सभा केंद्र व राज्य सरकारों से अनुरोध करती है कि इस पहल को आगे बढ़ाते हुए योग का शिक्षा के पाठ्यक्रमों में समावेश करें, योग पर अनुसन्धान की योजनाओं को प्रोत्साहित करें तथा समाज जीवन में योग के प्रसार के हर संभव प्रयास करें । प्रतिनिधि सभा स्वयंसेवकों सहित सभी देशवासियों, विश्व में भारतीय मूल के लोगों तथा सभी योग-प्रेमियों का आवाहन करती है कि योग के प्रसार के माध्यम से समूचे विश्व का जीवन आनंदमय स्वस्थ और धारणक्षम बनाने के लिए प्रयासरत रहें। ------------------------------------------------------------------------- Resolution no 1 Welcoming the International Yoga Day The proclamation by the 69th General Assembly of United Nations to observe June 21st of every year as the International Yoga Day gives countless cheers and immense pride to all the Bharatiyas, people of Bhartiya origin and millions of Yoga practioners across the globe. It becomes all the more delighting that the proposal for an International Yoga Day moved by the Honourable Prime Minister of Bharat in his UNGA speech on 27th September 2014 received an unprecedented response. Nepal supported it immediately and 175 member states co-sponsored the resolution which was adopted within a short span of less than three months on 11th December 2014, by consensus without vote. The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha wishes to draw the attention to the fact that Yoga is Bharat’s civilizational contribution to the world. Derived from the root ‘Yuj’ – meaning union and samadhi, Yoga is not limited to physical exercise but is essentially a holistic way of life leading to the union of body mind, intellect and soul as envisaged by sages like Maharshi Patanjali. It is verily described in scriptures as cessation of fluctuation of mind (Yogashchittavrittinirodhah), means for calming the mind ( Manah Prashamanopayah Yogah ) and equanimity (Samatvam Yoga Uchyate) and leads one to peaceful and healthy life. Today growing number of people, be it common masses, celebrities, entrepreneurs and statesmen of different cultures across the world are adopting Yoga as a way of a balanced lifestyle tuned with nature. The ABPS notes with gratitude the contribution of scores of Saints, Yogacharyas and Yoga trainers in espousing the cause of Yoga all around the world. It is the duty of all the Yoga followers to further spread this message of Yoga far and wide across the continents. The ABPS compliments all those who facilitated the adoption of this historic resolution; Bharatiya diplomats, member states co-sponsoring and speaking in favour of it and the UN officials. It earnestly believes that the observance of Yoga Day and adopting Yoga based integral living will lead the world to a genuine environment of universal oneness and harmony. The ABPS urges the union and state governments to carry forward this initiative by introducing Yoga as a part of curriculum in education, supporting research in Yoga and make all possible efforts for promoting Yoga in social life. The Pratinidhi Sabha appeals to all the countrymen including swayamsevaks, people of Bharatiya origin and Yoga followers to endeavour earnestly for spreading Yoga to make the globe happy, healthy and sustainable. --------------------------------------------------------------- अ॰ भा॰ प्रतिनिधि सभा 2015: प्रस्ताव क्र 2 अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रस्ताव 2 : मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा देश-विदेश की विविध भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने की पक्षधर है लेकिन उसका यह मानना है कि स्वाभाविक शिक्षण व सांस्कृतिक पोषण के लिए शिक्षा, विशेष रुप से प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा अथवा संविधान स्वीकृत प्रादेशिक भाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए. भाषा केवल संवाद की ही नहीं अपितु संस्कृति एवं संस्कारों की भी संवाहिका है. भारत एक बहुभाषी देश है. सभी भारतीय भाषाएँ समान रूप से हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक अस्मिता की अभिव्यक्ति करती हैं. यद्यपि बहुभाषी होना एक गुण है किंतु मातृभाषा में शिक्षण वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है. मातृभाषा में शिक्षित विद्यार्थी दूसरी भाषाओं को भी सहज रूप से ग्रहण कर सकता है . प्रारंभिक शिक्षण किसी विदेशी भाषा में करने पर जहाँ व्यक्ति अपने परिवेश, परंपरा, संस्कृति व जीवन मूल्यों से कटता है वहीं पूर्वजों से प्राप्त होने वाले ज्ञान, शास्त्र, साहित्य आदि से अनभिज्ञ रहकर अपनी पहचान खो देता है. महामना मदनमोहन मालवीय, महात्मा गांधी, रवींद्रनाथ ठाकुर, श्री माँ, डा. भीमराव अम्बेडकर, डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे मूर्धन्य चिंतकों से लेकर चंद्रशेखर वेंकट रामन,प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बसु जैसे वैज्ञानिकों, कई प्रमुख शिक्षाविदों तथा मनोवैज्ञानिकों ने मातृभाषा में शिक्षण को ही नैसर्गिक एवं वैज्ञानिक बताया है. समय-समय पर गठित शिक्षा आयोगों यथा राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग आदि ने भी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की अनुशंसा की है. मातृभाषा के महत्व को समझते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी समस्त विश्व में 21 फरवरी को मातृभाषा-दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है. प्रतिनिधि सभा स्वयंसेवकों सहित समस्त देशवासियों का आवाहन करती है कि भारत के समुचित विकास, राष्ट्रीय एकात्मता एवं गौरव को बढ़ाने हेतु शिक्षण, दैनंदिन कार्य तथा लोक-व्यवहार में मातृभाषा को प्रतिष्ठित करने हेतु प्रभावी भूमिका निभाएँ. इस विषय में परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण है. अभिभावक अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अपनी ही भाषा में देने के प्रति दृढ़ निश्चयी बनें. अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा यह भी आवाहन करती है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य-सरकारें अपनी वर्तमान भाषा संबंधी नीति का पुनरावलोकन कर प्राथमिक शिक्षा को मातृभाषा अथवा संविधान स्वीकृत प्रादेशिक भाषा में देने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा शिक्षा के साथ-साथ प्रशासन व न्याय-निष्पादन भारतीय भाषाओं में करने की समुचित पहल करें. ------------------------------------------------------------------------- ABPS Resolution 2 : Education in Mother Language Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha is fully supportive of study of various languages including foreign languages but it is its considered opinion that for natural learning and to enrich cultural moorings, the education, particularly elementary education should be in mother language or in state languages recognised in our Constitution. Language is not only the medium of communication but it is also a carrier of culture and value system. Bharat is a multilingual country. All the Bharatiya languages equally reflect national and cultural pride of our country. Although it is a merit to be multilingual but it is scientifically expedient to impart education in mother language for developing the personality. A student educated in mother language can easily grasp other languages as well. A person having elementary education in a foreign language, gets alienated from his surroundings, traditions, culture and values of life, at the same time one also loses his identity, remaining ignorant of ancient knowledge, science and literature. Eminent thinkers like Mahamana Madanmohan Malaviya, Mahatma Gandhi, Ravindranath Thakur, Sri Maa, Dr. Bhimrao Ambedkar, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and scientists like Chandrashekhar Venkat Raman, Prafulla Chandra Ray, Jagdish Chandra Basu and several prominent educationists and psychologists have opined that it would be both, natural and scientific to impart education in mother language. Various commissions constituted from time to time such as Radhakrishnan Commission, Kothari Commission etc. have also recommended for imparting education in mother language. Taking note of the significance of mother language, the United Nations also decided to observe 21st February as Mother Language Day for whole of the world. ABPS calls upon the countrymen, including swayamsevaks to play an effective role to establish the dignity of the mother language in education, day-to-day working and public affairs to achieve all-round development, national integrity and pride. In this regard, family has an important role. Parents should have a firm resolve to impart elementary education to their children in their own language. ABPS calls upon the Union Government and State Governments to review their present language policies and ensure effective system to impart education in mother language or in constitutionally recognised state languages and simultaneously take initiative for use of Bharatiya languages in education, administration and delivery of justice. ------------------------------------------------------------------ Vagish Issar (Ivsk Delhi) 09810068474 (sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya; sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukkh bhagbhavet}
देश में विस्थापित होकर आने वाले हिंदुओं की चिंता करे सरकार – सरकार्यवाह भय्या जी जोशी नागपुर. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अन्य देशों से विस्थापित होकर भारत में आने वाले हिंदुओं की ओर ध्यान देने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया. सरकार्यवाह सुरेश भय्या जी जोशी ने प्रतिनिधि सभा की बैठक के अंतिम दिन पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार को भारत से बाहर किसी भी तरह की समस्या का सामना कर रहे हिंदुओं की ओर ध्यान देना चाहिये. उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में हिंदुओं के लिये केवल भारत देश है. यदि असहाय हिंदु देश में आते हैं तो सरकार को उन्हें सुरक्षा सहित सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहियें. राम मंदिर के मुद्दे पर भय्या जी जोशी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिये, लेकिन मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तथा उसका परिणाम आना अभी बाकी है. इसिलये अभी मंदिर निर्माण के लिये किसी आंदोलन का सवाल नहीं है, हम न्याय व्यवस्था के प्रति सम्मान रखते हैं. उन्होंने कहा कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है. पूजा पद्धति कोई भी हो, प्रत्येक को भारतीय संस्कृति, परंपराओं, चिंतनल को स्वीकार करना चाहिये. सांस्कृतिक मूल्यों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा. भय्या जी ने कहा कि हिंदुत्व जीवन जीने की पद्धति है, और किसी को भी कोई भी पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता है, पर यह राष्ट्र विरोधी नहीं होनी चाहिये. यदि कोई हिंदु समस्याओं से परेशान होकर देश में आता है तो उसका आदर सहित स्वागत करना, हित चिंतन करना सरकार का धर्म है. उन्होंने कहा कि संघ से संबंधित विभिन्न संगठनों की अपनी मांगें हैं, संगठनों के तर्क या विचार को मोदी सरकार का विरोध नहीं है. विचार विमर्श से समस्याओं को दूर किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि गोरक्षा पर हमारा विचार स्पष्ट है और उस विचार पर हम अडिग हैं. गोवंश की रक्षा होनी चाहिये. सरकार को गोवंश की रक्षा के लिये सख्त कानून बनाने के साथ ही सख्ती से इसे लागू करना चाहिये. देश में कोई भी सरकार हो गोवंश की रक्षा के विषय पर हमारा विचार बदलने वाला नहीं है. भय्या जी जोशी ने संगठन के विस्तार पर कहा कि वर्तमान में हमारी पहुंचे देश के 54000 गांवों तक है, कार्य को 6.5 लाख गांवों तक पहुंचाना है. हम लक्ष्य को हासिल करने के लिये चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, और जल्द समस्त गांवों तक संघ कार्य पहुंचाने के लिये प्रयासरत हैं. वेब पोर्टल आरएसएस.ओआरजी पर ज्वाइन आरएसएस के रूप में नया प्रयास शुरू किया है और इस पर काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. हर माह पोर्टल के माध्यम से 3000 निवेदन (रिक्वेस्ट) संघ में शामिल होने के लिये मिल रहे हैं. समाज के सभी वर्गों से प्रतिक्रिया मिल रही है. उन्होंने कहा कि विशेषत: ग्राम विकास, सेवा क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में संघ कार्य बढ़े इस पर ज्यादा ध्यान देना है. इसके अलावा, सार्वजनिक जीवन में व्याप्त असमानताएं, भेदभाव, अस्पृश्यता नष्ट करने का प्रयास संघ अपनी पद्धति से करने का प्रयास करेगा.

Wednesday, March 11, 2015

The RSS Pratinidhi Sabha : A historical perspective March 10, 2015 What distinguishes the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) from rest of those organizations that vouch their commitment to democratic values and norms but hardly care to follow them? These organizations, political parties and NGOs do not waste any single opportunity to brand RSS as anti-democracy outfit. Ironically, it is the same RSS that is branded as ‘dictatorial’, ‘fascist’, ‘obscurantist’ etc. that has been following the democratic norms in conducting its organizational matters. Yes, this is the most distinguishing feature of this largest Hindu organization of the world. The RSS is holding nationwide conclave of its elected representatives – the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha (ABPS) – at Nagpur from March 13 till 15, 2015. Every year such a conference is organized at different places in the country. The congregation of these representatives elect the new ‘Executive Head’ or ‘Sarkarywah’ in RSS parlance, every three years. This ABPS will be electing new Sarkaryawah for the next three-year term. Political change at the Centre after General Elections in 2014 followed by the repeat performance by BJP in some important states, the RSS, in the eyes of the media, seems to have occupied the prime space. So, speculations are rife as the dates of this conference zero down. Some media channels have telecast ‘most authentically’ about the prospective changes at the topmost level while some others have quoted ‘sources’ at their disposal to forecast the ‘possible change’ in the RSS. But hardly anyone have bothered to go deeper into the matrix of this greatest democratic exercise within the RSS. The tradition continues The tradition of holding such annual conclaves of representatives started in the RSS post the ban imposed upon it in 1948. The RSS, founded by Dr Keshav Baliram Hedgewar in 1925 at Nagpur to organize and consolidate the Hindu society by infusing in it a civic-national character, was banned after the most heinous assassination of Mahatma Gandhi, the apostle of peace. However, the ban was lifted in 1949 after the then government found some face saving device to cover up the injustice and injury it inflicted to RSS as an organization and to countless RSS Swayamsevaks and their families. The RSS was then required to submit to the government a constitution or bye laws that would govern its internal affairs. The first meeting At the meeting of Kendriya Karykari Mandal of RSS held on January 21-22, 1950 resolutions were passed to constitute the provincial level ‘Pratinidhi Sabha’ and subsequently ‘Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha’ (ABPS) as per the provisions laid down in the constitution of RSS, before its scheduled meeting at Nagpur on March 12, 1950. Another important resolution passed in that very meeting was regarding celebration of Republic Day. India opted for a sovereign democratic republic and the constitution was put in effect on January 26, 1950. The RSS, which is often accused of neglecting these ‘national festivals’, had passed a resolution that said: “That all things considered, the Republic Day 26th January, 1950 be celebrated as a festival in all the Sangh branches throughout the country as a day heralding severance of all connection of the British crown with the Government of the country. Appropriate meetings be held under the auspices of the Sangh and the function should include hoisting and salutation of the State Flag, speeches befitting the occasion and ‘Vande-Mataram’ at the close.” Active and committed Swayamsevaks all over the country elect their representatives or ‘Pratinidhis’ to participate in this annual congregation. Their proportion varies according to the strength of the organization. This year some 1,200 ‘Pratinidhis’ are expected to attend the meeting. Besides, the members of RSS Akhil Bharatiya Karyakari Mandal (ABKM), provincial Sanghchalaks and other office-bearers are part of the Pratinidhi Sabha. Representatives of various organizations owing allegiance to RSS ideology attend the three-day conclave as special invitees. Many of these organisations are now leaders in their respective fields. The Bharatiya Majdoor Sangh (BMS) is way ahead in terms of membership of all Left Unions combined together. The Vanvasi Kalyan Ashram has made very deep in-roads in the tribal sector. The Ekal Foundation schools have actually surpassed the figure of 50,000 making it a big primary educational movement. The Vishwa Hindu Parishad (VHP) has contributed immensely to the uplift of neglected and downtrodden sections of the society. Since 1950, this tradition has continued uninterrupted except for the two years (1976-77) when RSS was banned during the infamous ‘Internal Emergency’ and during yet another ban in 1993 following the demolition of disputed structure at Ayodhya in 1992. Wide spectrum of resolutions Besides, transacting its organizational business, the ABPS also expresses its views and opinions through resolutions on various issues of international, national, social, political and economic importance. The list of topics covered since 1950 is simply mind-boggling and shows the intrinsic insight and in-depth understanding of the RSS leadership regarding these issues. Some of these include about the situation in Assam, Bangladesh, China, Jammu-Kashmir, cow protection, minority appeasement, education, national security, north east, religious conversions, Shri Ram Janma Bhumi, natural resources, Dunkel Draft, Nepal, Pakistan, partition of India, Punjab and other social issues, among several others. Each resolution is drafted with utmost care and precision using perfect words to convey the meaning in most unambiguous manner. It would be of interest for the scholars to study these varied resolutions as they reflect the situation of that particular time frame. A shining galaxy of Sarkaryawah As stated, the top executive of RSS –the Sarkaryawah– is elected every three years by these representatives. This meeting is essentially held at Nagpur-the headquarters of RSS. The term of the present incumbent Suresh alias Bhayya ji Joshi ends this year necessitating the election of a new incumbent. The 1,200 ‘Pratinidhis’ would elect the Sarkaryawah of their choice in this ABPS. It would be interesting to have a look at the stalwarts in RSS who held and adored this topmost executive post. With the beginning of Pratinidhi Sabha, Shri Prabhakar Balwant alias Bhayya ji Dani was Sarkaryawah from 1950 to 56 and again from 1962 till 1965–the year he died of heart attack. Shri Ekanath Ranade, remained Sarkaryawah from 1956-62. He was later on relieved to look after the Swami Vivekananda Rock Memorial at Kanyakumari. The memorial there today bears testimony of the vision of Shri Ranade. After the demise of Dani in 1965 Shri Madhukar Dattatrey alias Balasaheb Devras became the Sarkaryawah and remained on the position till 1973 when he was nominated to be the third SarSanghchalak of RSS by his predecessor Shri M S Golwalkar alias Sri Guruji. After his elevation to that post of ‘friend, philosopher and guide’ Shri Madhavrao Muley was elected as Sarkaryawah and he remained at the top till 1979. All these people till then were the direct disciples of Dr. Hedgewar–the founder of RSS, and were groomed under his guidance. Prof. Rajendra Singh alias Rajju Bhaiyya replaced Shri Muley in 1979 and his term continued till 1987 when he handed over the baton to Sri H V Seshadri who in turn continued till 2000. The present SarSanghchalak Dr Mohan Rao Bhagwat was elected Sarkaryawah in 2000 and remained so till 2009 when he succeeded Shri K S Sudareshan as SarSanghchalak. The present incumbent Suresh alias Bhaiyya ji Joshi is holding the post since 2009. Emotional moments The Pratinidhi Sabha witnessed some very emotional and touchy moments too. In 1994, owing to deteriorating health, the then SarSanghchalak Balasaheb Devras decided to step down and made his parting speech at the Pratinidhi Sabha handing over the reins of RSS to Prof Rajendra Singh. This smooth transition of power came as a surprise for many in the country and abroad. Balasaheb Devras gave the most needed social thrust and dimension to the RSS mission. He played a very important pivotal role in restoration of democratic polity in India post-1975 Emergency of politically over-ambitious Indira Gandhi, the then Prime Minister of India. His historic speech at Pune denouncing the scourge of untouchability in most vocal terms made deep impact on the public psyche. Prof. Rajendra Singh, who otherwise could be a world class atomic scientist, following the footsteps of his predecessor announced his retirement in 2000 at the Pratinidhi Sabha and anointed the most versatile K S Sudarshan to the post of ‘Friend, Philosopher and Guide’ of RSS. It was during the tenure of Rajju Bhayya that the first ever BJP government assumed power at the Centre under the able leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in 1996. His successor K S Sudarshan remained SarSanghchalak till 2009. The major achievements of his tenure were the worldwide celebration of birth centenary of second RSS SarSanghchalak M S Golwalkar and opening of dialogue with Christians and Muslims. In 2009, to the surprise of all, K S Sudarshan decided to step down paving the way for the relatively younger leadership to take the RSS on its chartered course unhindered, and thereby handed over the baton to Dr Mohan Rao Bhagwat at a simple yet impressive ceremony held at Reshambagh ground in Nagpur. The RSS scaled more heights during his tenure. The rest hardly need any repetition as the events are very fresh in public memory. In India, where many organisations are almost family affairs, where all major ideological movements have undergone splits over some issue or the other including the Left, socialists and the grand old Congress, RSS is the one which is growing by leaps and bounds and yet has been able to change the leadership sans any power struggle, traits of regionalism and narrow considerations. Virag Pachpore Vagish Issar (Ivsk Delhi) 09810068474 (sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya; sarve bhadrani pashyantu, ma kashchit dukkh bhagbhavet}

Friday, March 6, 2015

आप के अंशधारकों की लड़ाई हुई जगज़ाहिर अग्निहोत्री आम आदमी पार्टी की कम्पनी के भीतर की लडाई अनुमानित समय से भी कम में जगज़ाहिर हो गई है । पार्टी के दो संस्थापक अंशधारक सदस्यों , योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनैतिक मामलों की समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है । केजरीवाल की और उनके समर्थकों की इच्छा तो उनको मुहल्ले से ही बाहर कर देने की थी , लेकिन वे भी आख़िर कम्पनी के घर के भेदी थे , इसलिये मोहल्ले से ही बाहर जाने से तो बच गये , अलबत्ता कमरे से बाहर आँगन तक पहुँचा ही दिये गये । मतदान के लिये ज़िद हुई तो दोनों खेमों के अंशधारकों की संख्या स्पष्ट हो गई । योगेन्द्र यादव के साथ आठ और केजरीवाल के साथ ग्यारह । यादव का खेमा मतदान के लिये बजिद भी इसीलिये था ताकि साफ़ साफ़ पता चल जाये कि इस लड़ाई में कौन अंशधारक किसके साथ है । तीन सदस्य अंशधारकों ने फ़िलहाल मतदान में हिस्सा लेना उचित नहीं समझा । वे शायद ऊँट किस करवट बैठता है , इसकी प्रतीक्षा में रहे होंगे । ऊँट बड़ा जानवर होता है , बैठते बैठते भी करवट बदल सकता है । इसलिये संक्रमणकाल में कम्पनी का कोई भी अतिरिक्त बुद्धिमान अंशधारक मतदान से बचेगा ही । वैसे कम्पनी ने अपने लिये जो लोकपाल नियुक्त कर रखा था , उसने भी केजरीवाल पर आरोप लगाये थे और अब योगेन्द्र यादव और प्रशान्त भूषण की दुर्गति के बाद मयंक गान्धी ने भी अरविन्द केजरीवाल की तानाशाही को लेकर लम्बे पत्र लिखने शुरु कर दिये हैं । एक बात और ध्यान में रखनी चाहिये कि आप कम्पनी के भीतर की यह लड़ाई वैचारिक नहीं है । यह शुद्ध कम्पनी नियमों के अनुसार अंशधारकों में सत्ता लाभ बाँटने की लड़ाई है । वैचारिक लड़ाई आप कम्पनी के भीतर हो भी नहीं सकती , क्योंकि इस समूह की कांग्रेस से अलग हट कर कोई विशिष्ट विचारधारा है भी नहीं । इसलिये वैचारिक आधार पर इसे कांग्रेस की प्रतिलिपि कहा जा सकता है । कांग्रेस भी समय समय पर बातचीत में लैफ्ट टू दी सेंटर होने का आभास देती रहती थी । इसी प्रकार के संकेत आप के समूह की आपसी बातचीत में पकड़े जा सकते हैं । सोनिया गान्धी ने भी सफलता पूर्वक कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी में परिवर्तित कर लिया था , अब आप में भी अरविन्द केजरीवाल इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं । अलबत्ता इतना जरुर कहा जा सकता है कि उनका परिवार अभी स्वयं उन तक ही सीमित है । लेकिन पार्टी रुपी कम्पनी के भीतर संदेश साफ़ रुप से चला गया है कि कम्पनी में खुदरा अंशधारकों की संख्या चाहे ज़्यादा क्यों न हों लेकिन कम्पनी के मालिकाना हक़ अरविन्द केजरीवाल के पास ही सुरक्षित हैं । जो उसको चुनौती देगा , उसका हश्र योगेन्द्र यादव व प्रशान्त भूषण जैसा ही होगा । लेकिन ऐसा नहीं कि आरोप केवल केजरीवाल विरोधी धड़ा ही लगा रहा हो । केजरीवाल के समर्थक अंशधारकों ने भी आक्रमण किया है । उनका कहना है कि पार्टी पर शान्ति भूषण , उनका बेटा प्रशान्त भूषण और बेटी शालिनी क़ब्ज़ा करना चाहते थे । उसको विफल करने के लिये पार्टी को रणनीति बनानी ही थी । यानि आप के हमाम में धीरे धीरे सब नंगे हो रहे हैं । आप कम्पनी अब तक बाहर के विरोधियों को चित करने के लिये स्टिंग आप्रेशन के हथियार का प्रयोग करती रही है । केजरीवाल सार्वजनिक रुप से कहते रहते हैं कि अपनी जेब में सदा मोबाईल रखो और जिससे बातचीत कर रहे हो , गुप्त रुप से उसको रिकार्ड भी करते रहो ताकि वक़्त वेवक्त काम आये । लेकिन अभी तक किसी को यह नहीं पता था कि कम्पनी का निदेशक मंडल आपस में भी एक दूसरे की बातचीत रिकार्ड करवाने के लिये अपने फ़ोन सदा आन रखता है । योगेन्द्र यादव को घेरने के लिये कम्पनी के निदेशकों ने इस प्रकार का भी एक लघु सिटिंग आप्रेशन कर डाला । कम्पनी के भीतर लड़ाई केवल केजरीवाल की तानाशाही को लेकर ही नहीं है । बहस का मुद्दा यह भी है कि कम्पनी का व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार करना चाहिये या नहीं ? दरअसल इस कम्पनी को स्थापना काल में ही जितनी ज़बरदस्त सफलता मिली है उससे निदेशक मंडल के सदस्यों को लगता है कि कम्पनी के व्यवसाय का विस्तार भारत के अन्य प्रान्तों में भी करना चाहिये ताकि ज़्यादा लाभ हो और निदेशक मंडल के सभी सदस्य मालामाल हो सकें । फ़िलहाल कम्पनी के एम डी केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद संभाल कर बैठ गये हैं और घोषणा कर रहे हैं कि अन्य प्रान्तों में कम्पनी के दफ़्तर तो खोल दिये जायेंगे ताकि वहाँ केजरीवाल चालीसा पढ़ा जा सके लेकिन वहाँ व्यवसाय नहीं किया जायेगा । अब कम्पनी के निदेशक मंडल के दूसरे सदस्य जो अन्य प्रान्तों में मुख्यमंत्री बनने के लिये लालायित हैं , वे क्या केवल मात्र झाड़ू लगाने का काम ही करेंगे ? हरियाणा और पंजाब को देख कर निदेशक मंडल के सदस्यों के मुँह में पानी आ रहा है । लेकिन केजरीवाल ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है । इसलिये आप में घमासान मचना लाज़िमी था । लेकिन दुख तो इस बात का है कि दिल्ली की जनता ने आप को एक राजनैतिक दल समझ कर वोट दिया था , लेकिन थोड़ी सी वारिश होते ही उसका रंग उतर गया और पता चला कि यह तो राजनैतिक दल के भेष में एक कम्पनी थी जिसका निदेशक मंडल शुद्ध रुप से सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर अंशधारकों की शैली में लड़ता हुया बीच बाज़ार में आ गया है । जब बिना किसी वैचारिक आधार के कोई समूह अच्छे प्रबन्धन और बढ़िया प्रचार नीति और संवाद कला के सत्ता हथिया लेता है तो उसके बाद उसकी कार्य शैली वही होती है जो आप की दिखाई दे रही है । प्रश्न यह नहीं है कि इस लड़ाई में कौन ठीक है और कौन ग़लत है । सत्ता पर आधारित परस्पर हितों और लाभांशों के टकराव का मामला है , जिसमें सभी एक रंग में ही रंगे हैं । ठगी केवल दिल्ली की जनता गई है । कम्पनी की जिस पालिसी को चुनावों के समय जनहितकारी कह कर प्रचारित किया गया था , अब उसकी नये सिरे से शब्द कोश के आधार पर व्याख्या करके बताया जा रहा है कि साधारण लोग इसके सही अर्थ पकड़ नहीं पाये थे । पार्टी के भीतर जो जूतमजार हो रही है , लगता है वही उसके सही अर्थ थे ।